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भारत और संयुक्त अरब अमीरात का व्यापक आर्थिक भागीदारी समझ

भारत और संयुक्त अरब अमीरात का व्यापक आर्थिक भागीदारी समझ

अर्थव्यवस्था पर मुक्त व्यापार समझौतों के असर और इनसे बदल

अर्थव्यवस्था पर मुक्त व्यापार समझौतों के असर और इनसे बदल

चीन-मालदीव FTAमुळे आयात शुल्क संकलनात लक्षणीय घट आणि कर्जा

या व्यापारविषयक करारामध्ये राजकीय स्तरावर बराच रस आहे पण त्यामधल्या नोकरशाहीचे अडथळे पार करणं मात्र तेवढं सोपं नाही.

ताइवान और भारत आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में द्विपक्ष�

सरकारने भारतीय कंपन्यांना GDPR बद्दल माहिती देण्यास आणि त्

भारतीय कंपनियों को जीडीपीआर के बारे में जानकारी देने और �

आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की ज़रूरत बढ़ती जा र

अमेरिका को अफ्रीका के साथ विशेषत: शासन, जलवायु अनुकूलन और

ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों के रसातल में पहुंचने के लगभ�

EU मध्ये सामील झाल्यानंतर दहा वर्षांनी, क्रोएशियाला शेंजेन आणि युरोझोनमध्ये सामील होण्यासाठी अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे.

जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण

एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.

चीन-मालदीव मुक्त व्यापार करार (FTA) दोन्ही देशांमधील आर्थि�

कोविड-19 वैश्विक महामारी और अभी चल रही मंकीपॉक्स महामारी क

परदेशातील लष्करी गुंतवणूक, मुक्त व्यापार आणि चीनी आव्हान यासंदर्भात अमेरिकेतील डावे आणि उजवे याच्यात एकमत घडविण्यासाठी बायडन यांना खूप कष्ट घ्यावे लागतील.

किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होने के इन नफ़ा नु�

२०२१ साली ब्रिटिश सरकारने केलेल्या एकात्मिक पुनरावलोकन

एशिया के लिए जर्मनी की रणनीतिक निवेश नीति का बेहतर असरदा�

ODA को लेकर भारत का रुख़ ‘मांग पर आधारित’ रहा है, जहां भारत न�

भारत की नीति चीन के उलट है और हम अमीर देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. 

तकलीफ़ का जनता के बीच तमाशा. यह हमेशा से सत्ता के विमर्श स�

आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता और राजकोषीय घाटे ने मालदीव �

हाल ही में राष्ट्रपति शी के मध्य पूर्व दौरे से भले ही चीन-GC

आख़िरकार एक वैश्विक व्यापर युद्ध को लेकर बन रहा अनिश्चितत